कोरोना काळातील शिक्षण

कोरोना काळातील शिक्षण 

1) if prolonged, (it) could threaten the Right to Education

- महासंचालक, युनेस्को (२८ मार्च २०२०)

2) 'युनेस्को'च्या अहवालानुसार एप्रिल २०२०मध्ये १८८ देशांत १५४ कोटी विद्यार्थी घरी बसले आहेत. भारतात १५ लाख शाळा बंद आहेत. त्यामुळे २६ कोटी विद्यार्थी व ८९ लाख शिक्षक घरी बसले आहेत, तर उच्च शिक्षणात ५० हजार शिक्षणसंस्था बंद आहेत व ३.७० कोटी विद्यार्थी आणि १५ लाख महाविद्यालयीन शिक्षक घरी बसले आहेत. ३० कोटी विद्यार्थ्यांनी रिकामेपणे घरी बसणे हा एक टाइमबॉम्ब आहे. सध्या करोनाची समस्या ही केवळ आरोग्याची समस्या आहे, असे मानले जात आहे; पण या संकटाला शैक्षणिक समस्यांची बाजू आहे, हे सुद्धा लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

3)'युनेस्को'ने शाळाबाह्य झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या समस्येवर तातडीने मार्ग काढण्याच्या सूचना आपल्या सभासद देशांना दिल्या आहेत. शिक्षणात आलेल्या या व्यत्ययाने मुलांना शिक्षण हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे, असे मत 'युनेस्को'ने नोंदविले आहे. 

4) काही परदेशी विद्यापीठे या काळात पर्याय म्हणून चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक याचा वापर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण, एकूण ७,५०,००० परदेशातील भारतीय विद्यार्थी संकटात आहेत. त्यांना मदत करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय व मानव विकास मंत्रालयांनी एकत्रित योजना करणे ही काळाची गरज आहे.

(ref - maharashtra times news paper wall)

5) कोरोना संकटाची चाहूल लागल्यानंतर इस्रायलच्या शिक्षण विभागाने त्वरित कार्यवाही करत, इयत्तेनुसार विषयवार अभ्यासक्रम आणि अध्ययनपाठ वेबसाइटद्वारे उपलब्ध करून दिले. शिक्षकांसाठी ‘झूम’ची हजारो अकाऊंट्स सुरू केली. शिक्षकांना अद्ययावत तंत्रज्ञान शिकण्याकरता व ऑनलाइन अभ्यासक्रम राबविण्याकरता ऑनलाइन क्लासेस, मीटिंग्जचे आयोजन केले. शिक्षकांसाठी ऑनलाइन शिक्षण परिणामकारक कसे देता येईल, याचे विनामूल्य शिकवणीवर्ग उपलब्ध झाले. केवळ सरकारी पातळीवरच नव्हे, तर शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनीही आपला खारीचा वाटा उचलून शिक्षकांसाठी व विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन प्रशिक्षणवर्गांचे आयोजन केले आहे.

6)इस्रायलमध्ये अनेक प्रयोगशील शाळांची निर्मिती करणारे डॉ. याकोव यांनी सांगितले, ‘आइन्स्टाइनचे ‘एव्हरीबडी इज अ जिनीअस’ हे वाक्य शाळांनी आणि शिक्षकांनी लक्षात ठेवायला हवे. पारंपरिक शिक्षणव्यवस्था सर्व मुलांना अभ्यासक्रमाच्या एकाच चौकटीत कोंबतेआणि गुणांच्या पिरॅमिडनुसार काहींवर हुशार आणि काहींवर अपयशी असा शिक्का मारते. या संकटकाळाने शिक्षकांना पुस्तकांच्या पलीकडे पोहोचत प्रत्येक मुलामधले वेगळेपण शोधण्याची संधी दिली आहे. पारंपरिक शिक्षण हे शाळाकेंद्री असते, नवा शिक्षणप्रवाह हा विद्यार्थीकेंद्री करता येईल. इथे सर्वच शिक्षक आणि सर्वच विद्यार्थी असू शकतील. सर्वांना एकत्रितरीत्या शिकता व शिकवता येईल.’

7) आधुनिक विचारांच्या आणि सुशिक्षित पालकांच्या मते घरच्या घरी शाळा हा पारंपरिक शाळांना उत्तम पर्याय आहे. त्यातील अनेकांना आता या कोरोना संकटाच्या काळात हा पर्याय योग्य वाटत नाही. मात्र, या घरातील शाळांचे अनेक फायदे असले तरी ते वास्तवात किती परिणामकारक ठरतात हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. शाळांकडून येणा-या माहितीत मोलाची भर घालून त्यांना परिपूर्ण करण्याच्या पालकांच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही.

8) शिक्षकांनीही संगणक, वायरलेस, इंटरनेट किंवा अभ्यासासाठी समर्पित ठिकाण या सुविधांशिवाय विद्यार्थ्यांना विद्यादान कसे करता येईल, या दृष्टीने अभ्यास करून त्या पद्धतीने अभ्यासक्रमाची रचना करावी, असा विचार आता पुढे येऊ लागला आहे. दूरस्थ शिक्षण म्हणजे फक्त ऑनलाइन शिक्षण असे नाही तर संमिश्र माध्यमातून शिक्षण होय. अशा प्रकारच्या शिक्षणाचे उद्दिष्ट टीव्ही, रेडिओ आणि लघुसंदेश सेवा या माध्यमांतून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे, हे असते. टीव्हीद्वारे मुलांना शिक्षण देण्याच्या प्रक्रियेला पश्चिम बंगालमध्ये सुरुवातदेखील झाली आहे. (ref -bbc marathi)

9) "शाळेशी संपूर्णपणे त्यांचा संपर्क तुटू नये म्हणून आम्ही अनेक उपक्रम राबवतो आहोत. मुलांशी, त्यांच्या पालकांशी सतत बोलणं, शाळेशी त्यांचा संपर्क राहावा याची व्यवस्था करणं, त्यांना घरच्या घरी करण्यासारखे उपक्रम देणं आणि त्यांचा पाठपुरावा करणं. एकंदरच काय, शाळा त्यांच्या आयुष्याचा भाग राहील हे पाहणं,"

10)  लॉकडाऊनच्या काळात अनेक संकटे समोर उभी आहेत. यासाठी ऑनलाइन शिक्षण हा एक पर्याय खुला झाला असला तरी हा पर्याय राज्यघटनेतील शिक्षण हक्क आणि बालहक्क संहितेनुसार सर्वच घटकातील बालकांचे शिक्षण हक्क अबाधित राहिले पाहिजे यासाठी देश, राज्य आणि आपण सगळे जबाबदार आहोत. आधीच देशात शाळा बाह्य मुले, बाल कामगार, बाल विवाहाचे प्रमाण, गरीबी यामुळे अनेक मुलांना त्याचे मूलभूत हक्कही मिळत नाही. यात कोरोनाची भर पडली आहे म्हणून लॉकडाऊनच्या काळात आणि पोस्ट लॉकडाऊन शिक्षण हक्क अबाधित राखणे यावर मोठ्या प्रमाणात काम करावे लागणार आहे. (ref -thewire.in)